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Friday,25-Apr-2014
महात्मा गांधी नरेगा योजना ने बदली गांवों की तस्वीर
18-07-2012
बीकानेर
महात्मा गांधी नरेगा योजना ने गांव और ग्रामवासियों की तकदीर ही बदल दी है. इस महत्वाकांक्षी योजना से गांवों की तस्वीर भी बदलती नजर आ रही है.

गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार की गारंटी से ग्रामवासियों को सामाजिक और आर्थिक संबल मिला साथ ही उनकी चिंताओं में कमी आई. इसके साथ ही गांवों की जरूरत के कामकाज भी चुटकियों में सम्पन्न होने लगे. अब इस योजना ने गांवों में सामुदायिक विकास के कार्यों के साथ-साथ निजी लाभकारी योजनाओं को भी शामिल कर इसे नए आयाम दिए हैं और ग्रामीणों के लिए यह एक वरदान के रूप में सामने आ रही है.

बीकानेर जिले में भी यह योजना वरदान साबित हो रही है. इस योजना के तहत जल संरक्षण, वानिकी, भूमि सुधार व सम्पर्क सड़क मार्ग, सिंचाई इकाई और चरागाह विकास कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं. महानरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2008-09 में विकास कार्यों के लिए 391.47 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई. जिसमें 322.18 करोड़ रुपये खर्च हुए. इस तरह वर्ष 2009-10 में 206.11, वर्ष 2010-11 में 144.81 तथा वर्ष 2011-12 में 130.03 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. वर्तमान में महानरेगा योजना के तहत जिले में हो रहे विभिन्न नवाचारों की बानगी इस प्रकार है-

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र
ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण और पंचायतों को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित करने के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के रूप में केन्द्र सरकार ने महात्वाकांक्षी योजना को मूर्तरूप दिया गया है. बीकानेर जिले की 6 पंचायत समितियों एवं 219 ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है. बीकानेर की समस्त पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में इन केन्द्रों का निर्माण करवाने वाला राजस्थान का प्रथम जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है.

इन केन्द्रों में ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. महात्मा गांधी नरेगा कार्यालय के संचालन के साथ-साथ नई तकनीकों की जानकारी, सूचना, शिक्षा व संचार की जानकारी, आवेदन पत्रों के वितरण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाएंगे. साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पानी-बिजली, मोबाईल-टेलीफोन के बिल जमा करवाने, रेलवे और बस टिकट, जमाबंदी की नकल, जन्म-मृत्यु और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जायेंगी. समस्त केन्द्रों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर सिस्टम की स्थापना की गई है.

रेलवे अंडर ब्रिज
जिले में विभिन्न स्थानों पर रेलवे लाईन के आर-पार आवागमन बाधित हो जाने के कारण ग्रामीणों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था तथा इससे दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती थी. ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने नवीन पहल करते हुए ग्रामीणों के समपार आवागमन को सुगम बनाने के लिए महात्मा गांधी नरेगा में रेलव़े अण्डर ब्रिज निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की. इसकी शुरूआत बीकानेर से ही हुई है. योजनान्तर्गत जिले में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 17 रेल्वे अण्डरब्रिज की स्वीकृतियां जारी की गईं. इनमें से 13 कार्य बीकानेर-रतनगढ़ सेक्शन पर एवं 4 कार्य बीकानेर-भटिण्डा रेलवे सेक्शन के हैं. इस जनहितार्थ कार्य में 1041.12 लाख रुपये के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई तथा वर्तमान मे 420 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं. इससे बीकानेर जिले के 50 गांवों के 15000 से अधिक ग्रामीणों को राहत मिली है. बीकानेर में त्वरित गति और उचित लागत से बने रेल्वे अण्डर ब्रिज को पूरे देश में मान्यता मिली और भारतीय रेलवे ने भी इसको सराहा है.

अमृतादेवी विश्नोई पुरस्कार
एक जॉब कार्ड में एक ही महिला द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण किए जाने की स्थिति में उसे अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार योजना के तहतं घाघरा-ओढनी देकर सम्मानित किया जाता है. जिले में लगभग 29000 महिलाओं को इस योजना में लाभाविन्त किया जा चुका है. यह महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है.

वृक्षारोपण
जिले को हरा-भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में भी योजना अपना योगदान दे रही है. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत हरित राजस्थान कार्यक्रम में 1 लाख 54 हजार 500 पौधे लगाये गए हैं. इनमें मुख्यत: बेर, नींबू, आंवला, किन्नू, नीम और टाली बेल के पौधे सम्मिलित हैं. इसके लिए पौधशालाओं का निर्माण भी किया गया है. इको रेस्टोरेशन के अन्तर्गत मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिये और पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये चारागाह विकास एवं सेवण घास उगाए जाने का कार्य किया जा रहा है. जिले में 900 हैक्टेयर क्षेत्र में सेवण घास एवं चारागाह विकास की महत्वाकांक्षी योजना स्वीकृत की गई है. इससे इस मरुस्थलीय जिले में पशुधन को पर्याप्त चारा उपलब्ध करवाया जा सकेगा.

जल संरक्षण और खाला डाट कवरिंग
बीकानेर जिले में धूल भरी आंधियां चलने के कारण किसानो के पक्के खालों में मिट्टी आ जाती थी और खाले अवरुद्घ हो जाते थे. ऐसे खालों को चिन्हित कर हेवी कटिंंग वाले स्थानों पर डाट कवरिंग कर किसानों को राहत प्रदान की गई है. सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के लगभग 300 पक्के खालों के अन्तिम छोर के कच्चे खालों को महानरेगा के अन्तर्गत पक्का करवाया गया है. इससे टेल के काश्तकारों को बेहतर सिंचाई सुविधा सुलभ हुई है वहीं जिले के कमाण्ड क्षेत्र में वृद्घि हुई है. इसी प्रकार जल संरक्षण के क्षेत्र में भी जिले में महत्वपूर्ण व प्रभावी कार्य हुए हंै. जिले में करीब 4500 जलकुण्ड और डिग्गियों का निर्माण जलसंरक्षण के लिए करवाया गया है.
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